Loan rules :लोन नहीं भर पाने वालों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहतअब सरकारी बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्रवाई आज के समय में लोन लेना इंसान की जरूरत बन गया है। लोन उन सपनों को वर्तमान में पंख लगाने का काम करता है, जिन्हें पहले भविष्य में पूरा करने के लिए सोचा जाता था। लोन (Loan) लेने के बाद उपभोक्ता की ईएमआई (EMI) बनती है, जिसके हिसाब से वह बैंक या नॉन बैंकिक संस्थान को उसकी रिपेमेंट करता है।
Loan rules :लोन नहीं भर पाने वालों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहतअब सरकारी बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्रवाई
परंतु, कई बार लोन (Loan Repayment) नहीं लौटा पाते और बैंक की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाती है। वहीं, लोन नहीं भरने वालों के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट (High Court) का बड़ा फैसला आया है।
आजकल लोन लेना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि लोगों के लिए लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैंक कई तरह की कार्रवाई करते हैं, जिससे कर्जदारों को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने लोन नहीं भर पाने वालों को एक बड़ी राहत दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि अब सरकारी बैंक लोन नहीं चुकाने वालों को देश छोड़ने से नहीं रोक सकेंगे।
3. फैसले का प्रभाव
हाईकोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी। कई बार बैंक लोन नहीं चुकाने वालों के खिलाफ गलत तरीके से LOC जारी कर देते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। अब इस फैसले के बाद कर्जदारों को काफी राहत मिलेगी।
4. बैंकों की प्रतिक्रिया
हालांकि, बैंकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है। बैंकों का कहना है कि इससे उन्हें लोन वसूली में काफी मुश्किल होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने बैंकों की इस दलील को खारिज करते हुए कहा है कि बैंकों के पास लोन वसूली के कई अन्य कानूनी तरीके हैं।
5. कर्जदारों के अधिकार
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्जदारों के अधिकारों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब बैंक लोन नहीं चुकाने वालों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, कर्जदारों को लोन वसूली प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकारों के बारे में जानने का भी अधिकार है।
हाईकोर्ट का यह फैसला लोन नहीं भर पाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इस फैसले से न केवल बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी, बल्कि कर्जदारों के अधिकारों की भी रक्षा होगी।
यह भी ध्यान रखें:
- यह फैसला केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है।
- निजी बैंकों के लिए नियम अलग हो सकते हैं।
- लोन नहीं चुकाने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- इसलिए, लोन चुकाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।