MP में हर परिवार को मिलेगा रोजगार: एक घर एक नौकरी नीति पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP में हर परिवार को मिलेगा रोजगार: एक घर एक नौकरी नीति पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसका मकसद है एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देना।” यह योजना प्रदेश की रोजगार नीति 2025 का अहम हिस्सा बनने जा रही है।

MP में हर परिवार को मिलेगा रोजगार: एक घर एक नौकरी नीति पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सीएम मोहन यादव रोजगार योजना की समीक्षा बैठक में

योजना का उद्देश्य

“एक परिवार एक रोजगार” नीति का मकसद है कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो। इससे न केवल गरीबी में कमी आएगी, बल्कि स्थायी आजीविका का भी मार्ग खुलेगा। यह नीति मुख्यमंत्री के ‘समावेशी विकास’ के विजन को भी दर्शाती है।

किसे मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश के सभी गरीब एवं निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार
परिवार के उस सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी जो बेरोजगार हो
योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट, स्वरोज़गार, और MSME से सहायता जैसे विकल्प होंगे

अफसरों को निर्देश

सीएम मोहन यादव ने MSME विभाग, रोजगार कार्यालय, और औद्योगिक मंत्रालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करें। उन्होंने कहा:

“हर परिवार को रोज़गार देना सरकार की प्राथमिकता है। हमें परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।”

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कैसे मिलेगा रोजगार

रजिस्ट्रेशन: पात्र परिवार को स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
डाटा वेरीफिकेशन: परिवार का सामाजिक और आर्थिक सर्वे किया जाएगा।
रोज़गार मैपिंग: सदस्य की शिक्षा, कौशल और रुचि के अनुसार उपयुक्त नौकरी दी जाएगी।
ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट: जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

MSME और स्वरोजगार

राज्य सरकार छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और MSME इकाइयों को भी इस योजना से जोड़ने जा रही है। इससे दो फायदे होंगे:

MSME को प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे
परिवारों को नौकरी और स्वरोजगार दोनों के विकल्प मिलेंगे

युवाओं को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना से खासतौर पर युवा वर्ग को फ़ायदा होगा। अब उन्हें सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने क्षेत्र में रोज़गार मिल सकेगा। Youth Employment Scheme MP के तहत उन्हें करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन भी मिलेगा।

चुनौती और समाधान

इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से भी जूझना होगा:

परिवारों की पहचान
फर्जी आवेदन रोकना
क्षेत्रीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराना

सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल डाटा कलेक्शन, आधार वेरिफिकेशन, और स्थानीय निकायों की निगरानी की व्यवस्था की है।

“एक परिवार एक रोजगार” नीति मध्य प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो ना केवल परिवारों की स्थिति सुधारेगा, बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी होगा।