BUDGET NEWS 2024 : साल 2024 के बजट में स्ट्रीट फ़ूड हब और प्राकृतिक खेती की बात कही गयी ! मंगलवार को जारी बजट में सरकार ने देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोलने का एलान किया है। इसमें से 18 शहर यूपी के हैं। आम बजट में सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोलने का एलान किया है।
BUDGET NEWS 2024 : साल 2024 के बजट में स्ट्रीट फ़ूड हब और प्राकृतिक खेती की बात कही गयी !
BUDGET NEWS 2024 इसे कोरोना काल में बर्बाद हुए शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी व पटरी व्यवसाइयों (स्ट्रीट वेंडर) के कारोबार को फिर से शुरू कराने की पहल मानी जा रही है। योजना के जरिये शहरों में सरकार पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित स्थान मुहैया कराएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 18 से अधिक शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट शुरू किए जा सकते हैं। इससे करीब 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
BUDGET NEWS 2024 व्यवसाय के लिए सरकार देगी कर्ज
BUDGET NEWS 2024 शहरों में स्ट्रीट वेंडरों को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिलने से उन्हें आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाले उत्पीड़न से भी मुक्ति मिलेगी। स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट के जरिये सरकार का युवाओं को नए रोजगार के अवसर मुहैया कराने की पहल भी मानी जा रही है।
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BUDGET NEWS 2024 बता दें कि केंद्र सरकार ने पटरी कारोबारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना भी चला रही है। इसमें ऐसे दुकानदारों को कम ब्याज पर कर्ज देकर व्यवसाय शुरू करने की सहूलियत दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना में अब तक 13.40 लाख दुकानदारों को कर्ज दिया जा चुका है। राज्य सरकार इन कारोबारियों के लिए मॉडल वेंडिंग जोन भी बनवा रही है।
BUDGET NEWS 2024 कई शहर होंगे शामिल
BUDGET NEWS 2024 बजट में इस घोषणा के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हाट और स्ट्रीट फूड हब खुलने का रास्ता साफ होगा। योजना के दायरे में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद के साथ सभी नगर निगम वाले शहरों के आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाने के लिए राज्यों को अलग से पैसा भी देगी।
BUDGET NEWS 2024 शहरों में मिलेगा शुद्ध पेयजल
BUDGET NEWS 2024 बजट में देश के 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वित्तीय रूप से परियोजनाओं को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई है। इसके दायरे में भी प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 15 से 18 शहरों के आने की संभावना है।
BUDGET NEWS 2024 प्राकृतिक खेती के लिए मदद देने की घोषणा
BUDGET NEWS 2024 केंद्रीय बजट में अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद देने की घोषणा से यूपी में भी इस विधा की खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। अभी तक प्राकृतिक खेती बुंदेलखंड तक सीमित है, लेकिन अब इसका पूर्वांचल और मध्य क्षेत्र में भी विस्तार किया जा सकेगा।
BUDGET NEWS 2024 प्रदेश में अभी बुंदेलखंड के सात जिलों में प्राकृतिक खेती के 470 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें 235 को पिछले वर्ष और 235 को इस वर्ष चयनित किया गया है। 47 ब्लॉक के 21854 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें जैविक खाद और बीज आदि की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
BUDGET NEWS 2024 वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुंदेलखंड को 4.30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अब केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब बुंदेलखंड के अलावा पूर्वांचल के किसानों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।
BUDGET NEWS 2024 प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
BUDGET NEWS 2024 फिर अगले चरण में मध्य क्षेत्र के किसानों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। विभाग की रणनीति है कि अगले दो साल में करीब 50 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए। इसी रणनीति के तहत प्रदेश के 700 किसानों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेजकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
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BUDGET NEWS 2024 ये किसान अब अन्य किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। कृषि विभाग की टीम खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती करने का प्रमाणपत्र भी देगी। प्रदेश में जैव अदान संसाधन केंद्र बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
BUDGET NEWS 2024 प्रदेश में हैं नौ कृषि जलवायु क्षेत्र
BUDGET NEWS 2024 प्रदेश में 9 तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऐसे में अलग-अलग क्षेत्रों में हर तरह के फल, सब्जियों और फूलों की खेती होती है। प्रदेश के करीब 80 फीसदी किसान लघु एवं सीमांत हैं। ये गेहूं, धाम, गन्ना के रूप में परंपरागत खेती करते हैं। अब इन्हें जलवायु आधारित खेती करने को प्रेरित किया जा रहा है।
BUDGET NEWS 2024 प्रदेश में चल रहा है शोध
BUDGET NEWS 2024 केंद्र सरकार की ओर से बजट प्रावधान किए जाने से नई प्रजाति की खोज को बढ़ावा देने पर जोर है। ऐसे में प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं, धान और गन्ने, आलू की 40 प्रजातियों पर शोध कार्य चल रहा है। अब इन्हें बढ़ावा मिलेगा। हर साल करीब पांच से 10 नई प्रजातियां विकसित हो सकेंगी।
BUDGET NEWS 2024 पिछले दिनों धान की एनडीआर-9730018 ,एनडीआर – 8029, एनडीआर-9407 और एनडीआर-8028 प्रजाति को शोध सलाहकार समिति ने मंजूरी दी थी। इसी तरह बुंदेलखंड के किसानों के लिए प्याज की एल 883 प्रजाति को विकसित किया गया था।
