MP BREAKING NEWS 2024 : मध्य प्रदेश में एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में आज बंद का आह्वान !
MP BREAKING NEWS 2024 : मध्य प्रदेश में एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में आज बंद का आह्वान !
MP BREAKING NEWS 2024 : मध्य प्रदेश में एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में आज बंद का आह्वान ! एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर देशभर में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का विरोध हो रहा है। इसे लेकर आज 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ बुलाया गया है। एमपी में एसपी और जयस ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में बंद को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।
MP BREAKING NEWS 2024 : मध्य प्रदेश में एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में आज बंद का आह्वान !
MP BREAKING NEWS 2024 एससी एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। राजधानी भोपाल में इसे लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पहले से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इधर गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और एसपी को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत बंद के आह्वान को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए उचित कानून व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
MP BREAKING NEWS 2024 सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया समर्थन
MP BREAKING NEWS 2024 इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भी वीडियो जारी कर बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। धार जिले की मनावर सीट से कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा और भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया इस बंद के समर्थन में हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस बंद को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं की है। इधर, पुलिस-प्रशासन बंद को लेकर अलर्ट है। गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
MP BREAKING NEWS 2024 शामिल है समानता की मांग
MP BREAKING NEWS 2024 जानकारी के लिए बतादें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है,
जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल हैं। एनएसीडीएओआर ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है।
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MP BREAKING NEWS 2024 संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नये कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की नौवीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए।बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की बहुमत से एक बड़ा फैसला दिया था। इसमें एससी-एसटी समुदाय में उप कोटा लागू करने को सही ठहराया गया था। इसके साथ ही पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की तरह क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था।
