MPNews:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, डॉ. मोहन यादव, ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जो उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी। इन पहलों के माध्यम से सरकार ने किसानों के कल्याण और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प लिया है।
MPNews:सीएम की इस घोषणा से खुश हुए एमपी के किसान
विषय-सूची
- गेहूं की समर्थन मूल्य में वृद्धि
- धान उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि
- बिजली आपूर्ति में सुधार
- सोलर पंप पर सब्सिडी
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कृषि
MPNews गेहूं की समर्थन मूल्य में वृद्धि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार किसानों से गेहूं की खरीदारी ₹2,600 प्रति क्विंटल की दर से करेगी। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आगामी वर्षों में, इस समर्थन मूल्य को बढ़ाकर ₹2,800 प्रति क्विंटल तक ले जाने की योजना है।
MPNews धान उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि
धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने प्रति हेक्टेयर ₹2,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी, जिससे उन्हें धान की खेती में सहायता मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
MPNews बिजली आपूर्ति में सुधार
किसानों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने दिन के समय में 8 से 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया है। इससे किसानों को रात में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी मेहनत और समय की बचत होगी।
MPNews सोलर पंप पर सब्सिडी
सरकार ने किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की भी घोषणा की है। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी और वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी।
MPNews ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कृषि
आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय औद्योगिक सम्मेलनों की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना है, जिससे किसानों को नए अवसर और संसाधन मिल सकें।
इन सभी पहलों के माध्यम से, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों के कल्याण और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।