MP News: मध्य प्रदेश में 5 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानें वजह और नया नियम

MP News: मध्य प्रदेश में 5 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानें वजह और नया नियम! अगर आप मध्य प्रदेश में गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है! सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 लाख गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश जारी किया है। इस नए नियम के बाद हजारों वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है।

इस फैसले के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण, अनफिट वाहन, पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र न होना और पुराने वाहनों पर सख्ती शामिल हैं। अगर आपकी गाड़ी भी इस लिस्ट में आती है, तो आपको जल्द से जल्द नियमों का पालन करना होगा, वरना आप भी परेशानी में आ सकते हैं।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, नए नियम क्या हैं, और इससे बचने के लिए क्या करना होगा।

MP News: मध्य प्रदेश में 5 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानें वजह और नया नियम

किन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल?

सरकार ने उन गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर दिया है जो नए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नीचे दी गई टेबल में ऐसी गाड़ियों की पूरी जानकारी दी गई है:

नोट: अगर आपकी गाड़ी PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर जाती है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा।

क्या है PUC सर्टिफिकेट और क्यों जरूरी है?

PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट एक प्रमाणपत्र होता है जो यह दिखाता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के तय मानकों के अंदर है।

PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

नजदीकी RTO ऑफिस या पेट्रोल पंप पर जाकर PUC टेस्ट करवाएं।
₹50 – ₹100 की फीस देकर तुरंत PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
सर्टिफिकेट की वैधता 6 महीने की होती है, इसे समय-समय पर रिन्यू करवाना जरूरी है।

अगर आप PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है!

नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा

अगर आप बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहे हैं, तो सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है।

नोट: अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और गाड़ी स्क्रैप में भेजी जा सकती है।

15 साल पुरानी गाड़ियां होंगी बैन – जानिए स्क्रैप पॉलिसी

सरकार ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देना होगा।

स्क्रैप पॉलिसी के तहत क्या होगा?

15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
अगर गाड़ी का PUC नहीं है, तो उसका चालान कटेगा और उसे जब्त किया जा सकता है।
पुरानी गाड़ी को स्क्रैप सेंटर में जमा करने पर डिस्काउंट मिलेगा (नई गाड़ी खरीदते समय)।
डीजल वाहनों पर सख्ती ज्यादा होगी।

अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, तो जल्द ही PUC और फिटनेस टेस्ट करवाएं, वरना आपको परेशानी हो सकती है!

MP सरकार का बयान – क्यों लिया गया यह फैसला?

मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने कहा कि –

“राज्य में बढ़ते प्रदूषण और सड़क सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 5 लाख से अधिक अनफिट और बिना PUC वाली गाड़ियों पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। अगर कोई वाहन PUC के बिना पाया गया, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।”

यानी अगर आपकी गाड़ी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो अब आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा!

इस नियम से कैसे बच सकते हैं?

अगर आप इस नियम से बचना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

PUC सर्टिफिकेट बनवाएं और समय-समय पर नवीनीकरण कराएं।
अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसे स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करवाएं और नई गाड़ी खरीदें।
नियमों का पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करें।
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट को अपडेट रखें।

नियम का पालन करें और परेशानी से बचें!

अगर आप मध्य प्रदेश में गाड़ी चला रहे हैं, तो इस नए नियम को गंभीरता से लें!
PUC सर्टिफिकेट के बिना अब आपकी गाड़ी को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
15 साल पुरानी गाड़ियों को अब स्क्रैप सेंटर में जमा कराना होगा।
अगर नियम तोड़ा, तो भारी जुर्माना लगेगा और गाड़ी जब्त भी हो सकती है।

समय रहते अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और PUC सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े!